ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਕੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲੀ ਆਕੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਓਲੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਹਮੀ ਨੇਪਾਲ’ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਡਿਸਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਵਰਚੂਅਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ’ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ’ ਦੀ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਨੋਚ ਕੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪੈ ਗਏ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ 14 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐਮ.ਐੱਲ.) ਦਾ ਆਗੂ ਓਲੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਸਫੋਟ ਓਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ ਵਗੈਰਾ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 19 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਹਜੂਮ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੂਤੂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਤੀਪੁਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਉਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (2022) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (2024) ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਬੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਇਹ ਰੋਹ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਧਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਆਰਥਕ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯਥਾਸਥਿਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਤਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਯੂਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਅਖਾਉਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀਵਾਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ’ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਨਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ’ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ‘ਬਦਲ’ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ’ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੱਚੇ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਵਿੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਗ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੇਅਰ-ਟੇਕਰ ਹਾਕਮ ਥਾਪਣ ਉੱਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਯੁਗ-ਪਲਟਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 1990ਵਿਆਂ ‘ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਬਣੀ ਸੀ। 1996 ‘ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜੋਸ਼-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਚੰਡਾ-ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2008 ‘ਚ 239 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਕੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਝ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਟੂ-ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਗੁੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਮਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਪਾਥ’ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦਾ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਜਰਬਾ’ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਟਿਕਾਊ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ‘ਚ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਰਮਿਟੈਂਸ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰਮਿਟੈਂਸ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 33% ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। 2024 ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20.82% ਅੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੂੰਘੀ ਖੜੋਤ ‘ਚ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਸੀਮਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024/25 ‘ਚ 8,39266 ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੇਬਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿਚ ਅੱਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਹੂਣੀ ਆਰਥਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ‘ਨੈਪੋ ਕਿਡਜ਼’ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਮੂਲ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ’ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਿਰੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੌਬ-ਬੋਰਡਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਨ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਸਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਵੈਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਬੰਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
ਉਪਰੋਕਤ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਮਲ’ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਖੱਬੇ ਬਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਾਣੇ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹੋਏ ਪਤਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਦਾਰ ਲੜਾਕੂ ਹਿੱਸਾ ਉੱਭਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਕਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਵਾਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਨਪੀੜੇ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਬਲੌਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੌਲ਼ ਰਿਹਾ ਲਾਵਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖੌਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਅਸਹਿ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦਰਅਸਲ, ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਯੁਗ-ਪਲਟਾਊ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੋੜਮੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲੋਚਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਵਾਮ ਲਈ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ’ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਸੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।