ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 85918-59124
ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰLਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਾਕਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣ-ਮੁਨੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਧਦੀ।
ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਚੋਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਰਸਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡੁੱਬਿਆ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਰ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ—ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 43 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੈਰ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਪਹਾੜਾਂ `ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੲਸਲਟਿਨਿਗ ਅਨਦ ਦਰੲਦਗਨਿਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ/ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੲਰਮੲਅਬਲੲ ਪਅਵੲਮੲਨਟਸ, ਗਰੲੲਨ ਸਪਅਚੲਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ੋਬਸੲਰਵੲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ੀਨਟੲਗਰਅਟੲਦ ਾਂਲੋੋਦ ੰਅਨਅਗੲਮੲਨਟ – ੀਾਂੰ) ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ-ਨਿਰਮਿਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।