ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਕੋਨੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
2020 ਦੀਆਂ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਵੇਕਲੇਪਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਦੇਖੋ! ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਡੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮਿਤ ਗਾਂਗੁਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਂ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਲਗਭਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
‘ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ‘ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਹਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕੇਤਾਤਮਿਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ-ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਸਸੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਚੀਨ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”