ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਨਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਭਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਡੱਲ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਚਿਨਾਰ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਮਾਇਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 600 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਰੜੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ Azadi ਅਤੇ Kashmir: The Case of Freedom, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਮੰਤਰਾ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ Contested Land ਅਤੇ Kashimr At the Crossroads ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਲਿਖੀThe Kashmir Dispute (1947–2012), ਡਾ. ਅਫਾਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ‘ਤਾਰੀਖ਼-ਏ-ਸਿਆਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ’, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੋਫੀਲਡ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ Kashmir in Conflict – India, Pakistan and the unending War, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੀ The Untold Story of Kashmir after Article 370 ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਨੇਡਨ ਦੀIndependent Kashmir ਸਮੇਤ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਐਸੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਖਿਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਕੋਫੀਲਡ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਬਸਰਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਸੁਮੰਤਰਾ ਬੋਸ ਲੰਦਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਕਲਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਨਿਧੜਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਫ਼ਸਾ ਕੰਜਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Colonizing Kashmir ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਨਾਰਡ ਕੋਹਨ ਬੁੱਕ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ A Fate Written on Matchboxes ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਛਪੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਚੀਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਓਤਰ ਬਲਸਿਰੋਵਿਕਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਨੀਏਸਜ਼ਕਾ ਕੁਸਜ਼ੇਵਸਕਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ੍ਹੁHuman Rights Violations in Kashmir ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਮਰੂਫ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਾਨਫਰੰਟਿੰਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ’ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਰੂਟਲੈਜ, ਵਾਈਕਿੰਗ ਪੈਂਗੂਇਨ, ਹਾਰਪਰ ਕੌਲਿਨਜ਼, ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੈਨ ਮੈਕਮਿਲਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਵੱਖਵਾਦ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਸਾਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਤੇ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਚਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਕਿ, ‘ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਸਬੂਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ‘ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ’ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ (ਧਾਰਾ 370) ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। 2016 ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2019 ’ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਧਮਕੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਹਣ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕ ਕੇ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ? ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਉੱਪਰ ‘ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹਫ਼ਸਾ ਕੰਜਵਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Colonizing Kashmir ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ A Fate Written on Matchboxes ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਛਪੀ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ‘ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਚ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨਾਇਕਵਾਦ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਟੇਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ—ਇੰਤਹਾ ਜਾਬਰ ਕਾਰਾ, ਜਿਸਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਕੁਚਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਯਾ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 10.2% ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 17.4%। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ।
ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਬੌਧਿਕ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ’ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ—ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ’ਚ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੌਲਾਦੀ ਕੰਧਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਧੜਵੈਲ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਜਬਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਡਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਗੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।