‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਹਾਂਦੇਵਪੁਰਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਂਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਖਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਰਗੇ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।