ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਿ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਬੂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਉਤਰਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਪਾਰਟੀ `ਚ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।