ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੰਨ 2008 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਸੌ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ
।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਲੇਗਾਓ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ -ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੇਗਾਓ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਥਿਤ ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ।