ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ `ਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਣੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਮੋਹਾਲੀ:ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਬਡਲ) ਭਜੇ 120- ਘੀ (ਭਧਠਪਿਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਗਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ – ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐੱਸਪੀਓ) ਸਣੇ ਸੱਤ ਤਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਖਾਏ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਪੀਓ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਐੱਸਪੀਓ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਰਨਤਾਨਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।