ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਕੇਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਆਖਿæਰਕਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ (ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਭੀਕੂ ਚੌਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 6 ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ

ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2006 ’ਚ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਹੋਏ ਚਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 31 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 312 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੀ ਆਸ ਸੀ: ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਣੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਅਜੈ ਰਾਹਿਰਕਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਕਰ ਧਰ ਦੁਵੇਦੀ ਉਰਫ ਦਯਾਨੰਦ ਪਾਂਡੇ। ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਲਾਹੋਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ’ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਚਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ. (ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੁਕੈਡ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਰਹੂਮ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਅਤੇ ਐਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਐੱਲਐੱਮਐੱਲ ਫਰੀਡਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਕ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਝੂਠ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਰੁੱਪ ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਐੱਸ ਦੀ 4,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈਫਨੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ, ਦੇਵਲਾਈ, ਪੁਣੇ, ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਬੰਬ ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਂਦੇੜ ਬਲਾਸਟ (2006) ਵਿਚ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੋਂਸਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਠਾਣੇ-ਪਨਵੇਲ ਬਲਾਸਟ (2008) ਵਿਚ ‘ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਤੀ ਸਮਿਤੀ’ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2006-08 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕਰਕਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2008 ’ਚ ਹੋਏ ‘ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਕਾਂਡ (26/11) ਵਿਚ ਕਰਕਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਮੁਸ਼ਰਿਫ਼ ਨੇ ‘ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ’, ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ’,‘ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਗਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ’ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਮੱਦਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਭੋਂਸਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ੌਰਟ (ਪੁਣੇ) ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਜ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ’ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਘਾੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੂਰੋਂ ਸੰਬੰਧਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ 12 ਜਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਲਟਾ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਟੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਵੀ ਘਿਰੀ। ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਦੋਂ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ (2007), ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਬੰਬ ਕਾਂਡ (2007), ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਬੰਬ ਕਾਂਡ (2007), ਨਾਂਦੇੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ, ਪਰਭਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਕਾਂਡ (2003–06), ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਟੀਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਡਾਸਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ (2008) ਵੀ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਂਦੇੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਏਟੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ) ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਟੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ (2009) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਟੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ 2017 ’ਚ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਵਜੋਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਲ 323 ਵਿੱਚੋਂ 39 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਏ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੈਸੀਸ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਕਿ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰਪਰਿੰਟ ਜਾਂ ਡੀਐੱਨਏ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਮੂਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਟੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ।
2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਾਜਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਮਿਰਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2016 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਮਫ਼ਰੂਰ’ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮਜੀ ਕਾਲਸਾਂਗਰਾ ਦੀਆਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਗਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹਨ! ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਬਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਹੋਰ। ਏਟੀਐੱਸ, ਐੱਨਆਈਏ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। 2006-2008 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ 2019 ’ਚ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ- ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਰਮ।
ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਗੁਪਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਲਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਨਰਮੀ’ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਲਾਹੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ…।’ ਪਰ ਜਦ ਸੰਘ ਬਗਰੇਡ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਇਕ’ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ—ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?