ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਠੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੜ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਤਾ ਵਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਏਡੀਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੁਨਰ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੁਨਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 4.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਪਿਕ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।