ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਐਕਸ ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 10% ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ (4840 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਲਈ 25 ਗਜ਼ ਦਾ ਬੁਥ ਅਤੇ 125 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਪੋਜ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਬਾਹ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ“ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਕਿ’ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਜਾਖੜ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਪੌਜ਼ੀ ਸਕੀਮ“ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।