ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਛਾ, ਅੰਜ਼ਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਮਿਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹੋ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁਭਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਸਲੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਲਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਹ ਚਿੱਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲ ਗਈ ਚਿੱਟ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਟ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਚਿੱਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨੂੰ ਗਾਂਵਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰ ਉਸ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਉਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਪੈਣ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਈ ਸੌ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਪ ਉਸ ਦੀ ਲਖਨਊ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹੋ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਜੁਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰੇਮੈਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਝਟਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਵਸਾਲੇ ਸਨਮ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੌੜ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਗਾਜ਼ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।