ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (ਸੀæਐਲ਼ਯੂ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੜਕ ਉਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਉਘੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚਾਚੋਕੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਲੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੀæਜੀæਆਈ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੀæਜੀæਆਈæ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਜਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵਸੇ ਲਾਜਪਤ ਮੂੰਗਰ ਨੇ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ 4-5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਇਸ ਐਨæਆਰæਆਈ ਨੇ ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਉਪਰ ਐਨæਆਰæਆਈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ (ਬੀæਐਸ਼ਟੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਟਕਾਊ ਤੇ ਅਕਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਲਾਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੜੌਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਹੁਤੇ ਐਨæਆਰæਆਈਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।