ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਜੋਤ“ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਚੁਰਸਤਿਆਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ, ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ 1971 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ) ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।