ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ?

ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ
ਫੋਨ: 98726-73703
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿਚ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ 2011 ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਿਵਰਣਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ `ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜੋLਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜੋLਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਹੋਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਕੰਧਾਂ-ਫਰਸ਼ `ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2027 ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ 1881 ਤੋਂ 1931 ਤਕ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਵ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ `ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ) ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 34 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 1.3 ਲੱਖ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ `ਤੇ 13000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁLਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ- 18.46% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 10.97% ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, 68.52% ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ 2.04% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਤ (caste) ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਾਸਟਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕਿੱਤੇ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਵਰਗ ਸਨ: ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮੰਨੂ-ਸੰਹਿਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 46 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਗੋਤ ਇਕੋ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੱਲ, ਸੰਧੂ, ਵਿਰਕ ਆਦਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ/ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ 69 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਤਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਇਸ ਮੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਤ-ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਛਾਣ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ-ਮਾਨਸ ਦੀ ਇਕੋ ਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਚਾਂ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ।