ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070
2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ‘ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਾਲ 1952, 1961, 1983, 1992, 2002, ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਧਾਈ 2003 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜਹ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲੇ-ਘਚੋਲੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨੀਯਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ, ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-326 ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰਾ-326 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 1951 ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿਚ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਲਈ 2003 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ.(ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9 ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰੌਹੰਗੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਮਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।