ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਲੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
2021 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਧਾਕੜ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੋਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ| ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਲੈਕਟ ਹੋਏ| ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਸੀ|
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
‘ਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਿਚ ਸਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਐਸਾ ਰੋਲ-ਘਚੋਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ| ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ|
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਈ 1996 ਦੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ 1158 ਦੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰ ਭਲਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੋਇਆ| ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਸੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਟੋਨੋਮਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ|
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ| ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ।
ਇਸ ਤਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ|
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ| ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 2018 ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ 2022 ‘ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ 2021 ‘ਚ ਨਿਕਲੀ ਸੀ|
ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ| ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ, ਐਮ.ਏ. ‘ਚੋਂ 55% ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੈ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ| ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਅਡਹੋਕ ਦੀ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 26 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 10% ਪੱਕੇ ਅਤੇ 90% ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿੱਥੇ ਸਨ| ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ ਵਨ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 58 ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ| ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ੳਫੀ ਸਕੋਰ ਵਿਚ 400 ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ| ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ|
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਕਿ 1158 ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਈ| ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 1158 ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ 1158 ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਠਹੲ ਗੋਵੲਰਨਮੲਨਟ ਹਅਸ ਾਅਲਿੲਦ ਟੋ ਦੲਾੲਨਦ ਟਿਸੲਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਗਾਜ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਸਨ| ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ| ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਡਿੱਗ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੋ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਵਾਨ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ|