ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ‘ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। – ਸੰਪਾਦਕ॥
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਮਦੁਰਾਏ ਬੈਂਚ) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ…ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨਾਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਦਾਪੁਰਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ 30 ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੋਂ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (ਓ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਚਰ ਇੰਡੈਕਸ 2025’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਉੱਚ ਜੋਖਮ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ‘ਮਨੋਬਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਗੌਰਵ, ਗੌਰਾਂਗ, ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਰਾਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਤਮਿਮਾਮ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਨੌ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਕੀਰਤ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਗੌਰਾਂਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਹਤਿਮਾਮ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਰਾਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟਾਇਲਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਚ ਰਾਡਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹ,ੈ ਜਿਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਆਯੋਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ! ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਲੜਕੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਹਤਿਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਦਰ ਵੀ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੈਂਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 7:40 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇਕ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਲੜਕੀ ਵਲਿਕਾ ਵਰਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੰਥਨ’ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਕਲਮਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ‘ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ‘ਨਵੀਂ ਖੋਜ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਹਨ। 2018 ’ਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਘੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਕੇ. ਬਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ (1997) ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਪਮੁਹਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।