ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਬੇਅਦਬੀ) ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ“। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਾਇਣ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।