ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਧੜਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਫਰਜ਼ੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋਥਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਗੂਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ 12,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 36,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ 25,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ 10,088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 122 ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 36,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਅਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।