ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਫੋਨ:+9198885-44001)
ਲੰਘੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 11 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜ਼ੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਟੇਜ਼ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ੳੇੁਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਐਨੀ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27-ਏ ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ 2022 ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫੇਦ ਧਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਅਮਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ-ਪੁਲਿਸ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ’ ਦਾ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦ 2014 ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤੀਸਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਰੂਪੋਸ਼’ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਖਾਸ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜੀਠੀਆ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਐੇੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ 2018 ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।