ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਸਵਾ ਰਾਜ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ-ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਸੁੰਨ-ਮਸਾਨ ਜਗਾ੍ਹ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਜੁੜਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਰੇਣੂਕਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੜਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਸਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ’ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉੱਘੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੇ ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜਾਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀੜੇ ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਨਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖ਼ਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ੁਰਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1984 ’ਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 1984-1994 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1969 ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਚਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ, ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ, ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਨੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ। ਦਸੰਬਰ 1991 ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਅਗਵਾ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੁਪਤੋ-ਗੁਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਪੁਲੀ ਅੰਜਈਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ, 1994 ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਚਿੰਤਾਲਾ ਵੈਂਕਟਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਪਦਮਾ ਦਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 1997 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਵਿਦਾਇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਚਾਕੌਂਡਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਮਾਰੱਈਆ ਦਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗ਼ਦਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਐੱਮ.ਟੀ. ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 32 ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 37 ਨਕਸਲੀ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫਟਾਫਟ ਲਾਸ਼ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ 2002 ਵਿਚ ‘ਅਮਰੁਲਾ ਬੰਧੂ ਮਿਤਰੁਲਾ ਕਮੇਟੀ’ (ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ-ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ/ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮੇਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਊਣ-ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਰ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜੀਅ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ: ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੇਵੱਸ ਪਰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਹਾਸਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ—ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗ਼ਮਗੀਨ ਸਾਥੀ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਪਿੰਜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਅੰਤਹੀਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਮਗੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਕਰੂਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਥੋਂ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣ, ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵੀਆਂ-ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਦਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਮਾਨਵੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ `ਚ ਚਿਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੀੜਾ, ਰੋਹ, ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਦਮਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੀਵੰਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਗਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਕੂਮਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੇ ਬਾਗ਼ੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।