ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੁਕਸਦਾਰ: ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 37.48% ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 31.15% ਵਸੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿਚ 42% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ 165 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ਼ ਪੂਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਘਣਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਤਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 20%-25% ਘਰ/ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 20%-25% ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹਨ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 (The Right To Fair Compensation and Transparency In Land Acqusition Act, 2013) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਾਜਬ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੋ ਘਟ 70% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਿਐਨ aiDaYn (Social Impact Analysis Study) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ/ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਿਐਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ/ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ (1) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; (2) ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ; (3) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; (4) ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; (5) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭੂਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਟੀਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ/ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਾਹਿਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਫਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਬਨਾਉਣ, ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਗ੍ਹਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਫਾਇਤ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।