ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 1979 ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈੰਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੌਲ-ਘਚੌਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ 1931ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਕੜੇ 2030 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2029 ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਫਰਵਰੀ, 2028 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਂਭ ਸਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਵਧੇ।