ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਧਾਰਾ 361 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐਨ. ਰਵੀ ਕੋਲ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ : ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।