ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1960 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਿੰਧ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜੋ 6 ਦਰਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੰਧ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 2.3 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਰਕਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜੋ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਲ ਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।