ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਫੋਨ: +91-98885-44001
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 28 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਜਿੰਮੇਬਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ‘ਮਾਫੀਆ’ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਨਾ ਵਿਛਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ’ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਫੜੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ `ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਾਮ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਅ `ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੀਥਾਨੋਲ ਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ‘ਪਹੁੰਚ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤੱਥ ਵੀ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 2012 ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੰਗਲ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਹੀ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਦ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲਗਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਬਣੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ `ਤੇ ਲਗਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫਲੌੜੀਆਂ `ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਚਲੋ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ `ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1920 ਤੋਂ 1933 ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੀਥਾਨੋਲ ਜਾਂ ਸਪਰਿਟ ਨਾ ਪੀਂਦੇ।
ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਸੱਤਾ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਤਵ ਮਿਲ ਸਕੇ।