ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ

ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਦੱਈ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ `ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਈ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੁੱਕਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ 22 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ’ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।India, that is Bharat, shall be a Union of States ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਇਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੂਬੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਝੁਕਾਅ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸਕੂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਰਾਸ ਸੀ, ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ States Reorganization Act ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1964 `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਅੰਦੂਰਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ `ਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ `ਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 1973 ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ `ਚ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੂਨ 25, 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਮਾਰਚ 1977 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਠਾ ਲਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ `ਚ ਰਲ਼ੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਡੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ `ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਓ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਸ-ਖੋਰਾ ਫੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਨਤੀਜੇ `ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਧਰਮ ਮੋਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੁੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 1988 `ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 `ਚ ਪੂੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ। ਆਰਟੀਕਲ 355 ਤੇ 356 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਂ 1959 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ 9 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ by hook or crook ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਨੱਈ `ਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੋ 1973 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ `ਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਾਰਾ 356, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ-ਡਿਫੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰੰਸੀ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਸਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੌਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1997 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੱਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ।
ਸੱਤਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ `ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 162, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, `ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ `ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ `ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਚਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ `ਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 2014 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ `ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਮਰੂਪਤਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਮਸਲੇ `ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਈ ਡੀ) ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਯੂਜੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ: ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਯੂਨੀਟਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇੰਡੀਆ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ’। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜ’ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1994 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐੱਸ.ਆਰ. ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ (ਪ੍ਰਾਂਤ) ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ `ਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਵੇ- ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਮਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਪੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ space ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1984 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਏ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਏ 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਰਪੀਆਈ, ਅਸਾਮ ਦਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ- ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ one nation-one election (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚON-OE ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ extension ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸੰਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਥ ਚੋਣਾਂ ਕਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ 2015 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇON-OE ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨ `ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਜੇ ਮਿਲਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਡੀਸੀ), ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 62.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 37.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਰਾਜ ਖਰਚੇ 62.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ `ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ((CSS) ਲਈ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਘੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2017 ਵਿਚ 41.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਇਹ 2019 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 32.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 35.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਵੰਡਣਯੋਗ ਸੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ- 2012 ਵਿਚ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 18.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ- ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ 2011 ਵਿਚ 88.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ 10 ਅੰਕ ਘਟ ਕੇ 78.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ `ਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ (ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਸਵੈ-ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ (GSDP) ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੀਤੀ (ease of doing business), , ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ united grants) ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ, ਇਹ 31.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ 2023 ਤੱਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇ 17.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (CSS) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (CSP) ਦੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਜੋਯਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ `ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ weightage ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ -ਵਿਮਰਸ਼ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ consultative, cooperative qy inclusive ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ’ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FRBM) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ GSDP ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ vertical ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ:
1. ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਵਧਾਓ: ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ: ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
3. ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
4. ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।