ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਵੰਬਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਉਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਛਿਲਤ ਵਾਂਗ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਪੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੀਸ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਤੱਦੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਂਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਭਾਵੀ ਵਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਚੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਤੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ-ਵਿਚਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਦ-ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਹਰ ਪਲ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕੋਈ ਠੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲ-ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਜੋ ਬਦਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲੇ ਭਾਂਬੜ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਝੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚੀ ਹੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮੋਕਲਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।