ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਦੀ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਥੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ-ਅਧਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਤਾਖੜਾ ਬੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ 1981 ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਵੀਐੱਸਐੱਲ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ 1981 ‘ਚ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਗ ਨੇਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।