ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ-ਖਟਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।