ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਆਸੰਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।