ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 128 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 288-232 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਗਪਗ 10 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ, ਸੁਡਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਉਮੀਦ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਸੀ ਐਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ।