ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਰਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੰਪਨੀ-ਸਮੂਹ ਹਿੰਡਾਲਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਾਰੇਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫ਼ਆਈæਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਫਿੱਕੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਡ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਖ਼ਾਹ-ਮ-ਖ਼ਾਹ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਈæਏæਐਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ+ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਸਲ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਾੜੂਏ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਸਤਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 2004 ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰ 2010 ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਮਚਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਜਾ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕੋਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।” ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂæਪੀæਏæ ਦੀ 2004 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 2006 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਲਾ (ਰਾਜ) ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਨਰੈਣ ਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮæਪੀæ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟਾ ਨਵੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਮਈ 2009 ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਾਰੇਖ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਰਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰ-ਹਕੀਕਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਡੈਗ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਜਿਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾਂ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਆਦਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਸਆਰ, ਅਦਾਨੀ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ, ਵੇਦਾਂਤ, ਜੇæਐਸ਼ਡਬਲਯੂæ, ਭਾਰਤੀ, ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ; ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ‘ਸੁਥਰਾ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ (ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਬਨਿਟ) ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ) ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪ ਕੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ+ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ+ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਨੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੰਡ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜੋ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਦਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਲਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ, ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਲੁੱਟਣ ‘ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ-ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ‘ਟੁੱਟਵੇਂ ਬਲਾਕ’ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਖਣਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2005-2012 ਦੌਰਾਨ 181 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਅਤੇ ਪਾਰੇਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਰਨੀ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਨਕੁਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਕਲੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਬੇਲਗਾਮ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 21æ7 ਅਰਬ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3æ5 ਅਰਬ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਿਰਫ਼ 18æ2 ਅਰਬ ਟਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ 1æ2 ਅਰਬ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ (ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋ-ਮੂੰਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ। ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਪੁਣੇ ਆਧਾਰਤ ਐੱਨæਜੀæਓæ ‘ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਨੇ ਅਗਸਤ 2011 ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 5,80000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਖ਼ੁਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਸੰਨ 2032 ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਕਰਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਕੀਮਤ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੋ-ਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੈ।