‘ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੱਚ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ’: ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ

ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਘੀ ਲੇਖਕਾ-ਕਵਿੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੀਨਾ ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।

ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ੂਨੋ-ਖ਼ੂਨ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਇਸਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ – ਗਰਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਅਭੀਤ ਹੈ: ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗਵਾਹ ਜੋ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2016 ’ਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ “ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ” ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਖਣਿਜ, ਸਰੋਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਸੀਹਿਆਂ, ਉਜਾੜੇ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪੁਰਾਲੇਖੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ (ਐੱਮਬੀਐੱਮ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਘੂ ਮਿੜਿਆਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਕੁਨ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਪੋਟਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐੱਮਬੀਐੱਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਜਾਂ ਹਿੜਮੇ ਮਰਕਮ, ਉਸਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੰਗਲੂਰ (ਪੋਸਨਾਰ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ? ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ – ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ/ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ-ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਇਸ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੱਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਪਿਆ? ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਬਸਤਰ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਦੰਤੇਸ਼ਵਰੀ ਫਾਈਟਰਜ਼, ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਫਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਟ ਐਕਸ਼ਨ (ਕੋਬਰਾ) ਬਟਾਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 60 ਲੱਖ ਅਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਏਨਾ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਓ।
ਮੇਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ?
ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਵਿਚ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ 2,500 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਖ਼ਲਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ।
ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਲਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਟੇਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਐਤੂ ਉੱਪਰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ, ਹਿੜਮਾ ਉੱਪਰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ, ਜੋਗਾ ਉੱਪਰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੱਚਦੇ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ।
ਸਵਾਲ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਤਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਬੱਚੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ, ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਇਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਰੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੋਲੀਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!
ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਝਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾ ਘੁਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਨਾਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ – ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਲਿਜਾਣ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਨਕਸਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
ਬਸਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ – ਸੋਨੀ ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ! ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹੋਏ ਪੱਟ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ!
ਇਹ ਕੁਝ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਭਰਾ, ਪਿਤਾ, ਜੰਗਲ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਰੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਠ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਸਨ। ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ, ਪੀਡੀਐੱਸ (ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ), ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ – ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ – ਤਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਲਈ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ “ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਵਚਨ” ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕੌਮੀ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਮਿਲਣਗੇ; ਭਵਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ?
ਪਿਡੀਆ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਿੰਦੇ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਿਜਲੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਾਕਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।