ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਫੋਨ: 98885-44001
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ’ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸੱਤਾ’ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਆਫਰੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਦਬੰਗ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਗਰ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ `ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਸੱਤਾ’ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਉਂਦੇ-ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 528 ਓਟ ਕੇਂਦਰ, 36 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 185 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾਂ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.62 ਲੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦਕਿ 6.12 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ, ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਇਜ਼/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਆਡ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਅਫ਼ੀਮ, ਮਾਰਫੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ) ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 12423 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11546 ਜਦਕਿ 2024 ਵਿਚ 9025 ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸਾਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।