ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਆਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਛਪਣਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਫ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਕਾਲਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਖ਼ਬਰ (ਪਅਦਿ ਨੲੱਸ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਪਾਠਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿਆਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਖ਼ਬਰ/ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਕਾਰਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਐਨਾਂ/ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼/ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ (ਫੰ ਛਅਰੲ ਾਂੁਨਦ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ/ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ/ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਖੋਜ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਔਖਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੰਮੇਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿਆਣੇ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਟੀਕਲ/ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਜੁੰਮੇ ਲੈਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ/ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।