ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਪੜਦਾ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰੰਜਨੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹਾਲ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਿਮੂਦ ਖ਼ਲੀਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਲੀਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡ (ਯੂ.ਜੇ.ਬੀ.) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੱਕ’ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਈਫ਼ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ’। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੰਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਜਨੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਸੂਟਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਹੋਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੈ-ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।”
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਜਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਹੋਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੰਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੁਲਬ੍ਰਾਈਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੰਜਨੀ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਐੱਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਪੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਜਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਲਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਲੀਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖ਼ਲੀਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੂਸੀਆਨਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਲੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਲੀਲ ਸਮੇਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।