ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਸਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੰਡਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਠਾਕੁਰਦੁਵਾਰਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਡੀਐਕਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਨਗਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫਟਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਅਲੀਵਾਲ ਬਟਾਲਾ ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।