ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ‘ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਇਕ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਟਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 485 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏæਪੀæਐਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਠੱਪ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।