ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾæ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ, ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਖਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾæ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾæ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾæ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪØੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾæ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
Leave a Reply