ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ,
‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਚਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਾ ਓਹਲੇ ਖੇਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ‘ਰੀਵਾਈਵਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ’ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਅਗ਼ਲਾ ਕਾਂਡ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਾਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।
-ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ