ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਫੋਨ: 98885-44001
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 70 ਵਿਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ’ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ,ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਸੱਤਾ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਟ ਗਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਏ ਮਹੌਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ‘ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਦਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੋਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ’ਚ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਘੋਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ‘ਸੱਤਾ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਕੇਂਦਰਕ੍ਰਿਤ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਨਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ’। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੱਚਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।