ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੰਗਾਰ

ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ-ਸੰਪੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ 76ਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 21 ਸੌ ਰੁਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਛੇ ਪੋਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀਆਂ-ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਯੁਵਾ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬੀਅ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਲਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਿਓੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੇ ਧਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੇ ਧਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵੰਗਾਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।