ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਵੱਲਾ ਰਾਹ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਣੀ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਤਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਖਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕੀ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਕਦਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਲਾਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਦਾਰਦ ਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਝੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ-ਤੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1989 ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 13 ਵਿਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਚੋਣ 1992 ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1992 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੌਫਾਲ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਸਫਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।