ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਦਾਲ, ਫੁਲਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਖ਼ੈਰਖਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਥ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਭਾਰਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖਲੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਪੱਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਫਲੈਟ ਬਣਨ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ?
ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।