ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਰਣਨੀਤੀ?

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ 121 ਕਿਸਾਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 57 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੱਪ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2020 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੁਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਲ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਬਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇਕਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜੰਮੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ੱਤੇ 121 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਟੋਹਾਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਅਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਟੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-0-