ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।