ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਫੌਰੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ‘ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ . ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।’ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜiLਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।