ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਯੁਵਾ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਸਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਮਹਿਲ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੱਗੀਆਂ 64000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ 52000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਨਾ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਇਕ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਗਿਣਾਉਣਯੋਗ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ `ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਬ ਹੋਵੇ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ। ਜਿਸਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਲਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।
ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।